SIR की लड़ाई में विपक्ष के भीतर तकरार, ओवैसी ने INDIA ब्लॉक को बताया एलीट क्लब

SIR Controversy: मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव के बीच अब विपक्षी दलों में भी मतभेद सामने आने लगे हैं. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने INDIA ब्लॉक पर निशाना साधते हुए उसे एलीट क्लब बताया है. उन्होंने कहा कि SIR के खिलाफ लड़ाई पर किसी एक राजनीतिक दल या गठबंधन का एकाधिकार नहीं हो सकता. ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब उनकी पार्टी शुरू से इस मुद्दे पर संघर्ष कर रही है, तो विपक्षी दलों ने उन्हें साथ लेने की पहल क्यों नहीं की?

अगर आप इसे एक कुलीन क्लब बनाना चाहते हैं, तो आपको बधाई. हम अपना काम करते रहेंगे. हम इसके खिलाफ लड़ते और विरोध करते रहेंगे. लेकिन एक बात समझ लीजिए कि किसी भी मुद्दे पर किसी का एकाधिकार नहीं है- असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM प्रमुख

ओवैसी ने पूछा- हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे, आप हमारे पास क्यों नहीं आए?

ओवैसी ने विपक्षी दलों की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार SIR के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. इसके बावजूद AIMIM को साथ लाने के लिए कोई पहल नहीं की गई.

आप कहते हैं कि हमारी लड़ाई से आपको नुकसान हो रहा है. हम सड़कों पर हैं, पसीना बहा रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं. आप हमारे पास क्यों नहीं आए? असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM प्रमुख

सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई का भी दिया हवाला

AIMIM प्रमुख ने दावा किया कि उनकी पार्टी SIR की प्रक्रिया शुरू होने के समय से ही इसका विरोध कर रही है. इस मुद्दे को लेकर पार्टी ने न केवल सार्वजनिक मंचों और सड़कों पर आवाज उठाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया.

ओवैसी ने बताया कि उनकी ओर से अधिवक्ता निजाम पाशा अदालत में पक्ष रख रहे हैं. उन्होंने कहा कि AIMIM का विरोध किसी दूसरे दल के आंदोलन पर निर्भर नहीं है और पार्टी अपने स्तर पर कानूनी और राजनीतिक संघर्ष जारी रखेगी.

चुनाव आयुक्तों को कानूनी छूट देने पर भी उठाए सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने वाले कानून का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने संसद में इस प्रावधान पर सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता जताई थी.

ओवैसी ने पूछा कि जब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, तो चुनाव आयुक्तों को कानूनी छूट देने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का भी जिक्र करते हुए कहा कि AIMIM ने संसद के भीतर इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया था.

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