Video: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन जारी, बैरिकेड पर चढ़ीं नेहा बोरा, जमकर लगाये नारे

Protest Against CEC Gyanesh Kumar: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक नेताओं और छात्र कार्यकर्ताओं समेत 1,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिये जाने के एक दिन बाद शनिवार को आइसा के कार्यकर्ता कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच जंतर-मंतर के पास जुटने लगे. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग की थी. इनमें से एक बैरिकेड पर चढ़कर नेहा बोरा चढ़कर बैठ गयीं. इसके बाद उन्होंने नारे लगाये- दिल्ली पुलिस वर्दी उतारो, आरएसएस की निक्कर डालो.

नेहा बोरा ने किया था आंदोलन जारी रखने का आह्वान

आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के आह्वान के बाद शनिवार को प्रदर्शनकारी जमा हुए. शुक्रवार को हिरासत में लिये जाने के बाद बोरा ने कार्यकर्ताओं से एक बजे जंतर-मंतर पर लौटने और विरोध प्रदर्शन जारी रखने को कहा था. प्रदर्शनकारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चिंता जताते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

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शुक्रवार को 1000 से अधिक लोग हिरासत में लिये गये

पुलिस ने प्रदर्शन स्थल के पास लोगों के जुटते ही उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया. सुरक्षाकर्मियों को कई जगहों पर तैनात किया गया था. जंतर-मंतर की ओर जाने वाली सड़कों की बैरिकेडिंग कर दी गयी थी. इससे एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में प्रदर्शन के दौरान आइसा, एसएफआई, एनएसयूआई, आम आदमी पार्टी और अन्य राजनीतिक व छात्र संगठनों से जुड़े 1,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था.

योगेंद्र यादव को भी लिया गया था हिरासत में

नेहा बोरा के अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ता के साथ-साथ योगेंद्र यादव भी हिरासत में लिये गये थे. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी. प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर-मंतर के आसपास के मेट्रो स्टेशनों में जाने और वहां से बाहर आने की व्यवस्था को अस्थायी रूप से सीमित कर दिया गया था.

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संधू और जोशी ने 10 महीने में CEC को लिखी 14 चिट्ठियां

अंग्रेजी समाचार पत्र ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीने में कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर एसआईआर से जुड़े फैसलों व आदेशों पर आपत्ति जतायी थी. खबर के अनुसार, उनका कहना था कि ये फैसले और आदेश उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना जारी किये गये थे.

विचार-विमर्श में अलग-अलग राय सामान्य बात : आयोग

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने 2 निर्वाचन आयुक्तों द्वारा कथित तौर पर उठाये गये सवालों के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां होना सामान्य बात है. आयोग ने यह भी कहा कि उसके सभी आदेशों को पूरी कानूनी मंजूरी मिली हुई है और ये आदेश तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किये जाते हैं.

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