महालया के दिन शुभेंदु अधिकारी का ऐलान- बंगाल में एक लाख पुलिसकर्मियों की होगी नियुक्ति

Police Recruitment West Bengal: पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों में एक लाख पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जायेगी. इनमें से 12 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति जल्द करने का लक्ष्य है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को महालया के अवसर पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 की शुरुआत करते हुए यह जानकारी दी.

‘11 हजार कांस्टेबल की नियुक्ति दुर्गा पूजा से पहले’

इस मौके पर राज्य पुलिस को 450 स्कॉर्पियो गाड़ियां और 450 मोटरसाइकिलें सौंपी गयीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल में रिक्त पद भरने के साथ आधुनिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जायेगा. दुर्गा पूजा से पहले 11 हजार से अधिक कांस्टेबलों और करीब 300 उपनिरीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात भी कही. वाहन चालकों की कमी दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने 1,500 चालक पदों को मंजूरी दी है. नियुक्ति पुलिस भर्ती बोर्ड और लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी.

आपातकालीन प्रतिक्रिया समय घटाने पर जोर

112 हेल्पलाइन के तहत पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा जैसी आपातकालीन सेवाओं को एक मंच से जोड़ने की योजना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस का औसत आपातकालीन प्रतिक्रिया समय करीब 90 मिनट है. उन्होंने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 6 से 10 मिनट में पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. बंगाल में भी प्रतिक्रिया समय कम करना होगा. उन्होंने अगले एक वर्ष में प्रत्येक पुलिस थाने को चार मोटरसाइकिल और चार कार उपलब्ध कराने की योजना बतायी. इसके लिए पर्याप्त चालक, प्रशिक्षित कर्मी और प्रभावी नियंत्रण कक्ष जरूरी होंगे.

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थानों का आधुनिकीकरण और विशेष टीमों का गठन

मुख्यमंत्री ने वाटगंज और इकबालपुर थानों की पुरानी इमारतों व सीसीटीवी प्रणाली और अग्निशामक यंत्रों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता जतायी. उन्होंने थानों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, पुलिस नियुक्ति बढ़ाने और अपराध के मामलों में राजनीतिक दबाव समाप्त करने पर जोर दिया. अगले एक वर्ष में प्रत्येक थाने में 20 सदस्यीय विशेष टीम गठित करने की योजना भी सामने रखी गयी. इसमें 15 पुरुष और पांच महिला पुलिसकर्मी शामिल होंगे.

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पुलिसकर्मियों का राशन भत्ता बढ़ाने की घोषणा

पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने राशन भत्ता 1,500 रुपये से बढ़ाकर फिलहाल 2,000 रुपये करने की घोषणा की. उन्होंने 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते (डीए) के साथ अग्रिम वेतन महाषष्ठी से पहले देने की बात भी कही.

पुलिस-जनता अनुपात 155 होने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रति एक लाख आबादी पर 105 पुलिसकर्मी थे, जबकि अब यह अनुपात बढ़कर 155 हो गया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में यह अनुपात 200 होने का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्याप्त पुलिस बल के बिना अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल है. उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमलों और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ के प्रति सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति दोहरायी.

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