बिहार में औद्योगिक क्रांति की नई शुरुआत, बियाडा ने 9 जिलों में 12 कारखानों के लिए दी जमीन, 2500 युवाओं को मिलेगा रोजगार

पटना से अनुराग प्रधान की रिपोर्ट

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) की परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक हुई. बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. कुल 12 औद्योगिक इकाइयों के लिए 9.14 एकड़ औद्योगिक भूमि और तैयार औद्योगिक शेड आवंटित करने की स्वीकृति दी गयी. 

करीब 132.60 करोड़ रुपये के निवेश संभव

इन परियोजनाओं में करीब 132.60 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है. इससे लगभग 2,500 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. बैठक की अध्यक्षता बियाडा के प्रबंध निदेशक नवीन कुमार ने की. इसमें राज्य में नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गयी.

नौ जिलों में स्थापित होंगी औद्योगिक इकाइयां

स्वीकृत परियोजनाओं की स्थापना पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी, औरंगाबाद और सहरसा में प्रस्तावित है. इन इकाइयों के स्थापित होने से संबंधित क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे.

तैयार औद्योगिक शेड से जल्द शुरू होगा काम

बैठक में तैयार औद्योगिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गयी. तैयार शेड की सुविधा मिलने से निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए शुरुआती निर्माण कार्य में कम समय लगेगा. इससे नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और उत्पादन शुरू करने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है.

स्थानीय युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर

उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि राज्य में स्वीकृत हो रही नयी औद्योगिक परियोजनाएं बिहार के औद्योगिक और तकनीकी विकास को नयी दिशा दे रही हैं. इन परियोजनाओं से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कौशल आधारित अवसर बढ़ेंगे. सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हुए बिहार को आधुनिक औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. 

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तैयार हो रहा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण

बियाडा के प्रबंध निदेशक नवीन कुमार ने कहा कि निवेशकों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराये जा रहे हैं. बेहतर आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी, सरल प्रक्रियाओं और नीतिगत सहयोग के माध्यम से निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है.

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