असम में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, Green Cess पर क्‍या बोले CM हिमंत?

Big decision by Assam Cabinet : असम मंत्रिमंडल ने राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए पुलिस और संबद्ध बलों में नौकरियों में आरक्षण को रविवार को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 12 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा, राज्यहित में वाहनों पर ग्रीन सेस (Green Cess) लगाने और अन्य विकासात्मक प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है। इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल राज्य में चल रहे वनीकरण और संरक्षण कार्यों को समर्थन देने के लिए किया जाएगा।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पुलिस, एपीआरओ, एसडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं, वन रक्षक और आबकारी विभाग में 11 श्रेणियों की भर्ती में असम के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है।

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मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पुलिस, एपीआरओ, एसडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं, वन रक्षक और आबकारी विभाग में 11 श्रेणियों की भर्ती में असम के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है। राज्यहित में वाहनों पर ग्रीन सेस (Green Cess) लगाने और अन्य विकासात्मक प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है।

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा, हरित उपकर इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों तथा वाहन मालिक की मृत्यु के कारण स्वामित्व हस्तांतरण पर लागू नहीं होगा। इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल राज्य में चल रहे वनीकरण और संरक्षण कार्यों को समर्थन देने के लिए किया जाएगा। सरकार ने शिलांग स्थित असम रेजिमेंटल सेंटर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एकमुश्त 10 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी है।

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राज्य में 10200 करोड़ रुपए की क्लिंकर निर्माण इकाइयों के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन देने को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व वाली कैबिनेट में हाल ही में 12 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिससे मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या 17 हो गई है।