10 अक्टूबर के CJP मार्च पर दिल्ली पुलिस की सख्त चेतावनी, जंतर-मंतर पर जुटान हुआ तो होगा एक्शन

Delhi Protest: 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है. पुलिस का कहना है कि राजधानी में BNSS की धारा 163 लागू है. ऐसे में जंतर-मंतर या किसी दूसरी जगह बिना अनुमति भीड़ जुटाना गैरकानूनी माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं

डीसीपी (DCP) सृष्टि पांडे ने कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों के दौरान जंतर-मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है. उन्होंने लोगों से प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की और कहा कि किसी भी अनधिकृत जुटान पर पुलिस कानूनी कदम उठाएगी. पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर रहे लोगों से अपनी और परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखने को भी कहा है. DCP ने कहा कि शिकायत या मांग रखने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए. प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने विजय चौक और राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा बढ़ा दी है.

10 अक्टूबर को प्रदर्शन की तैयारी

CJP ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है. सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. इसी को लेकर संगठन प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है. सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है. पुलिस और केंद्रीय बलों की अतिरिक्त तैनाती के साथ सीमाओं और संवेदनशील इलाकों पर निगरानी कड़ी की गई है.

जुलाई के प्रदर्शन की हिंसा की जांच जारी

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 20 जुलाई को CJP के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की अलग से जांच कर रही है. पुलिसकर्मियों पर कथित हमले, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों की जांच की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, जांच में यह भी देखा जा रहा है कि हिंसा अचानक हुई थी या इसके पीछे पहले से कोई तैयारी थी. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि प्रदर्शन के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग भीड़ में शामिल हुए थे या नहीं.

2,873 संदिग्धों की पहचान की जांच

पुलिस के मुताबिक, चेहरा पहचानने वाला सिस्टम (FRS) से मिले डेटा के आधार पर 2,873 संदिग्धों की पहचान की गई है, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड होने की बात कही गई है. इनकी भूमिका की जांच की जा रही है. जुलाई की घटनाओं से जुड़ी 17 FIR सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पहले ही रद्द की जा चुकी हैं. इसके बावजूद हिंसा से जुड़े अलग पहलुओं पर क्राइम ब्रांच की जांच जारी है.

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